Friday, July 31, 2009

‘उपभोत्तmा एेन कार्यान्वयन नगनर्े ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौं’



राजेन्द्र महतो
दैनिक घरायसी उपभोग्य सामानको उच्च मूल्यब ृद्धि भएपछि सरकारले बजार हस्तक्षप गरेको छ। गतसाता मात्र सरकारले खाद्य सामानको ठुला थोक बित्रताको गोदाममा छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै ब्यापारीले बजारमा क ृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर मूल्यब ृद्धि गरेको आशंकामा सरकारले गरेको यो कदमले बढेको बजारमूल्यलाइ घटाउन सक्ला ? यो कदमले जनतालार्इ महङ्‍गीबाट पिल्सिएका गरिब जनतालार्इ राहत दिन सक्ला ? प्रस्तुत छ यसै विष्ायस“ग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारका बाण्ािज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोसग सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
क ृत्रिम मूल्यब ृåीको आशंकामा सरकारले बजारमा छापा मारेको छ, बास्तविकता कस्तो पाउँनुभयो ?
जनताबाट मूल्यब ृåि भएको ब्यापक गुनासो आएपछि सरकारले बजारको अवस्था बुभm्‍न छापा मारेको हो । विशेष्ा गरी खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा बढी मूल्यबुåि भएको गुनासो आएकाले खाद्यान्नका ठूला ब्यापारीका गोदाममा छापा मारेर भरखरै मात्र सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अहिले हामी अनुसन्धानकै चरण्ामा भएकाले क ृत्रिम मूल्यब ृåि भएकै हो भनेर तोकेर भन्नसक्न अवस्था छैन ।
अहिलेको मूल्यब ृåिलार्इ हेर्दा प्रमुख दुर्इ कारण्ाले भएको पाइन्छ । एक त नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न सामानका लागि बाहिरी मुलुकको भर पनर्ुपनर्े बाध्यता छ । त्यसैले अन्तर्राष्टि्रय बजारमा भएको मूल्यब ृåि र खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमिले गर्दा मूल्यब ृåि हुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा ठूला ब्यापारीले सामान गोदाममा राखेर बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि भएको पनि हुनसक्छ ।नेपालमा खाद्यान्न आपूर्ति हुने मुख्य देश भारतको अनुपातमा नेपालमा मूल्यब ृåिको दर उच्च भएकाले कहि न कहि ब्यापारीबाट 'काटर्ेनिङ' भएको हुनुपर्छ भन्ने सरकारको आशंका हो । यसैका आधारमा हामीले ३ वटा ठूला ब्यापारीको गोदाम छापा मारेका छौँ । यो त्रmम अभmै जारी छ, र जबसम्म मूल्यब ृåि नियन्त्रण्ा हुँदैन तबसम्म गरिरहन्छौँ । यस्तै उपभोत्तmा कानुन लागू गराउँन पनि हामी लागि परेका छौँ । कानुनअनुसार आफ्‍नो त्रmय मूल्यमा बिस प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा लिएर बित्रmी गनर्े, पसलमा बित्रmी मूल्य नराख्ने ब्यापारीलार्इ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दैछौँ ।
बजारमा मूल्यब ृåि भएको धेरै समय भइसक्यो, सरकार भरखरै मात्र बजार हस्तक्ष्ोपमा आएको देखियो, यसअगाडि सरकार के गरिरहेको थियो ?
गत बर्ष्ा मात्र कालो बजारी गनर्े ८० जनाभन्दा बढी ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गरेको तथ्याङ्‍क छ । क ृत्रिम अभाव सिर्जना गन, कमसल खाद्यान्न बेच्ने, ब्यापारीलार्इ कारवाही भएको छ । सरकारले गरेका सबै कामको बारेका मिडियामा आउँदैन । त्यसैले सबैलार्इ थाहा नभएको हो । सरकारले बजार अनुगमन त गरिरहेको नै हुन्छ ।यसपटक भने अलि ठूलै चर्चा पाएकाले सबैलार्इ थाहा भएको हो । सरकारको तफबाट गनर्े काम त सधँै भर्इ नै रहेको हुन्छ । उपभोत्तmा कानुन लागू भएको धेरै बर्ष्ा भइसक्यो । कानुनमा सबै पसलमा मुल्यसूची अनिवार्य रुपले राख्नुपनर्े ब्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएनभने सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर कहाँ देखियो त ?विगतमा देशको राजनीतिक अवस्था, सरकार यस्ता मुद्दामा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्दित हुनुपरेकाले केही कमिकमजोरी अवश्य नै भए होलान्‍ । तर अहिले मिडिया, उपभोत्तmाबाट कालोवजारी भएको ब्यापक गुनासो आएकाले सरकारले सत्रिmयता बढाएको हो । अब सरकारले कुनै ब्यापारीले त्यस्तो मूल्यसूची राखेको पाइएनभने सरकारले तुरुन्तै कारवाही गर्छ ।
यद्यपि यो मामिलामा सबै दोष्ा सरकारलार्इ मात्र लगाउनु उपयुत्तm होइन । उपभोत्तmा आफैँ पनि सचेत बन्नु जरुरी छ । आपूm ठगिएको भए सरकारी निकायमा उजुरी गनर्ु पर्‍यो नि त । कालो बजारी गनर्े ब्यापारीलार्इ उपभोत्तmा आफै सहयोग गर्छन्‍ त सरकारले मात्रै कसरी कारवाही गर्न सक्छ ?
उजुरी लिने, कारवाही गनर्े निकाय नै निश्त्रिmय छन्‍ भन्ने जनताको गुनासो छ नि ?
तपाइँ एउटा उदाहरण्ा दिनुहोस्‍ त, उपभोत्तmाले म ठगिएँ, कारवाही हुनुपर्‍यो भनेर वाण्ािज्य विभागमा दिएको उजुरी ? कमसल सामान पर्‍यो भनेर खाद्य तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा विभागमा दिएको उजुरी ? यदि उपभोत्तmबाट यस्ता उजुरी आए तुरुन्त कारवाही हुन्छ । यस्ता उजुरी आएर पनि कारवाही भएको छैन भने सम्बन्धित पदाधिकारीलार्इ नै विभागीय कारवाही हुन्छ । त्यसैले नेपालमा उपभोत्तmा जागरण्ा नभएर पनि उपभोत्तmा कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो ।
बाण्ािज्य विभागले नै पटकपटक बजार अनुगमन अधिक ृत कम भएकाले बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौ भनेका छन्‍ त ?
यो गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर केन्द्रबाट नै अधिक ृत खटिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । स्थानीय निकायलाइ पनि धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाफत पनि त्यस्ता काला ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के होभने उपभोत्तmा आफँै जागरुक भएर उजुरी दिनुपर्‍यो । यो सरकारले गनर्े छड्‍के अनुगमनभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
उपभोत्तmा कानुनबारे धेरै जनता अनभिज्ञ नै छन्‍, यसबारे जनतालार्इ जानकारी गराउनु सरकारको कर्तब्य होइन र ?
हो यस कुराको महसुुस मैले पनि गरेको छु । जनतामा पनि थाहा नभएर उजुरी कम आएको हुन सक्छ । यसवारे सरकारले पनि जनचेतनाका काम पनि गनर्ेछ ।
अहिलेको वजार हस्तक्ष्ोपबाट उपभोत्तmाले राहत महशुस गर्न सक्छन्‍ त ?
अवश्य सक्छन्‍ । मूल्यसूची राख्न सबै ब्यापारीलार्इ अल्टिमेटम दिएका छौं । यसले गर्दा ग्राहक पसलमा ठगिनबाट बच्न सक्छन्‍ । त्यस्तै बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि गरेको रहेछभने त्यस्ता ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौ । उपभोत्तmा ढुक्क भए हुन्छ कि क ृत्रिम रुपमा बजारभाउ बढेको छभने त्यस्तो बजारभाउलार्इ सरकारले अवश्य पनि नियन्त्रण्ा गर्दछ ।त्यस्तै अन्तर्राष्टि्रय रुपमा नै बजारभाउ बढेको छभने त्यसलार्इ कसरी नियन्त्रण्ा गर्न सकिन्छ भनेर पनि विचार पुर्‍याउँदैछौँ ।उपभोत्तmालार्इ राहत दिन भन्सारमा अथवा अन्य केहीमा सहुलियत दिन हामीले अर्थ मन्त्रालयलार्इ पत्र लेखेका छौँ । आशा गरौँ मूल्यब ृåि अवश्य नै घट्‍छ । अहिलेको मूल्यब ृåि जनताले थेग्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलार्इ विचार गरेर सरकारले कसरी राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्दैछौँ । मैले सुनेको छु सरकारले बजारमा हस्तक्ष्ोप गनर्ेवित्तकिै दालको भाउमा एक किलोमा ५ रुपैयाँसम्म कमि भइसक्यो ।
बजारलाइ नियन्त्रण्ा गर्न सरकारी निकायबाट पनि बित्रिmवितरण्ा गनर्े सरकारको तयारी छ ?
सरकारी निकाय खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल टे्रडिङमाफत पनि सरकारले वितरण्ा गरी नै रहेको छ । यद्यपि त्यसको प्रभावकारिता कति छ त्यसबारे विचार पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यी निकायबाट मात्र पनि सरकारले सबै बजारको माग पूरा गर्न सक्दैन । यिनीहरूले बजारको मूल्यलार्इ मात्र नियन्त्रण्ा गनर्े हो । सरकारले यसअगाडि पनि खाने तेल र चिनीको पनि वितरण्ा गरेर बजारभाउ नियन्त्रण्ा पनि गरेको थियो ।
राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताले ब्यापारीबाट नै चन्दा उठाउँछन्‍, ती ब्यापारीले त्यो रकम जनताको थाप्लोमा थोपर्छन्‍, त्यसैले सत्तामा पुग्दा यस्ता ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?
राजनीतिक दलले उठाउने कुरा चन्दा एक ठाउँमा छ भने, बजारभाउ भनेको अर्को कुरा हो राजनीतिक दलले चन्दा लिँदैमा ती ब्यत्तmिलार्इ गैरकानुनी काम गनर्े छुट हँुदैन र त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्न नसक्ने भन्ने होइन । यो जनतामा रहेको भ्रम मात्र हो । जनता ढुक्क भए हुन्छ त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्छ ।
अन्त्यमा, तपाइँहरू हिन्दी भाष्ााको वकालत गनर्ुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले त उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाष्ाामा लिएको घोष्ाण्ाालार्इ असंवैधानिक भन्यो त ?
सर्वोच्च अदालतको निर्ण्ाय पूर्वाग्रही छ । हामी अभmै पनि भन्छौँ मधेसका विभिन्न समुदायका बीच सम्पर्क भाष्ाा हिन्दी हो । मधेसका जनताको भावनालार्इ यो फैसलाले समेट्‍न सकेको छैन । यो सपथ विवाद राजनीतिक रुपमा सुल्भmाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलार्इ आग्रह गरेका छाँै ।। संविधान संसोधनमाफत्‍ यो विवादको टुङ्‍गो लगाउनुपर्छ ।

Tuesday, July 28, 2009

राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन

पदम बहादुर गुरुङ
भरखरै सम्पन्न महाधिवेशन सगै पूर्व विरटिश सैनिकहरूको सस्था गोरखा भूतपुर्व सैनिक संगठन (गेसो) विवादमा तानिएको छ । गेसो केन्द्रीय सभापति पदम बहादुर गुरुङले भष्ट्राचार गरेको र गोर्खालीले पूर्णा अधिकार प्राप्त नगरीकन आन्दोलन छोडेर विजय मनाउँन लागेको भन्दै केही गोरखा सैनिकहरू समानान्तर संस्था बनाएर सभापति विरु लागेका छन्‍ । प्रस्तुत छ गेसोको यहि विवाद र गेसो आन्दोलन सँग समन्धीत रहेर सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानी :

गेसोमा अहिले देखिएको विवाद के हो ?
बेलायती सेनाका गोरा अफिसरहरुले भारतमा बस्दादेखि नेपालीको आनीबानी थाहा पाए । गोर्खालीहरुमा यति ठूलो भेदभाव हुनुमा उनीहरुको ठूलो हात छ, अहिले गार्खालिले समान सुविधा पाएपछि उनीहरुलाइ लाज छ । उनीहरुको यो इगोले पनि गेसोमा यो विवाद गराएको हुन सक्छ । अर्को व्यक्ति म नाम नै लिएर भन्छु, गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' हो । उसले बेलायत सरकारसँग मिलेर गोर्खालीको मुद्दा तुहाउन खोजेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । हामीसँग प्रमाण छ । अहिले उसले बिरगेड अफ गोर्खाज गठन गरेर हाम्रो विरुåमा लागेका छन् । नाताको र चिनजानको आधारमा भूपु सैनिकलाइ संगठित गराएर विद्रोहको संकेत देखिएको हो । उनीहरुले गोर्खाहरुले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरीसेका छैन ‍भनेका छन् तर यो विद्रोह के को लागि ?
आमाले खाना खुवाइसकेपछि, तिम्रो खानाले भुँडी घोच्यो, तिमीले धेरै खाना किन खुवाइरहेको ? भनेर रमाइलो गन बाहेक केही होइन । समान सुविधा पाउने नयाँ नीति आइसक्यो । सोही अनुसार कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले किन यस्तो विद्रोही कुरा गरिरहेका छन्‍ मलाइ थाहा छैन । ४ वर्ष अगाडि एक महिलाले मलाइ भेटेर गेसोको आन्दोलनले पेन्सन बढेपछि मेरो बूढाले अर्को श्रीमती ल्याए भनेर गाली गर्न आइन् । उसको ११ वर्षको छोराले पनि तपाइँको आन्दोलनले हामीलाइ झन् घाटा लाग्यो भन्दै थियो । त्यसैले अहिलेको विद्रोह पनि त्यस्तै हो । उनीहरूको मनसाय त, 'हामीलार्इ गोराहरुले दास बनाएकै ठीक थियो । गेसोको आन्दोलनले बेलायतीसरह सुविधा पाउने नीति आयो । यो ठीक भएन' भन्ने देखिन्छ । खासगरी यसमा भित्री भूमिका भनेको शिवाकोटीकै छ ।
पार्टीगत राजनीतिको प्रभावले हो कि ?
भूपूहरुमा केही राजनीतिक पार्टीले आकषत गर्न भूमिका खेले होलान् । तर खासै यस्तो राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन । तर विद्रोही पक्षले त गेसोमा एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाउँछन्‍ त ?
हाम्रो केन्द्रीय कमिटिमा एमालेमात्र होइन, माओवादी, कांग्रेस, जनशक्तिका, राप्रपा लगायतका दलका ब्यत्त पनि छन् । गेसो कुनै राजनीतिक पार्टीको भात संगठन होइन । यदि गेसो कुनै पार्टीको भात ृ संगठन थियो भने गेसो अगाडि बढ्‍ने नै थिएन । वास्तवमा सुत्केरीको व्यथा आमालाइ थाहा हुन्छ । गर्भवती नभएको महिलालाइ सुत्केरीको व्यथा के थाहा । यस आन्दोलनको आमा म हुँ मलाइ दु:ख पर्दा, बाधाअड्‍चन पर्दा जसले सहयोग गरेको थियो उसको मात्र नाम लिन खोजेको हुँ ।

तपाइँले एमालेलाइ बढी त्रmेडिट दिनुभयो त ?
मैले त्रmेडिट दिन खोजेको होइन । यो आन्दोलनको इतिहास हो । आन्दोलनको आमाको नाताले एक एक रियलिटी बाहिर आउनेगरि आन्दोलनको इतिहास लेख्छौ । एमालेको सहयोगको कुरा गर्दा पूर्ण्ाबहादुर खड्‍का ग ृहमन्त्री हुँदा गेसोको सात जना पदाधिकारीलार्इ सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाए । मैले वामदेवलाइ फोन गरेँ । उनले बेलुकी ९ बजे आएर छुटाए । यो कुरा गनर्े कि नगनर्े ? गेसो मजबुत नहुदै ९६ सालमा आन्दोलनका लागि लण्डन जान ७ वटा टिकट वामदेवले दिए । यो कुरा मैले भन्न पाउने कि नपाउने ? मदन भण्डारीले गेसो आन्दोलन अघि बढाउन साथ, सर्मथन हौसल्ला नदिएको भए गेसो आन्दोलन अहिले कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन । वास्तवमा सच्चा साथी भनेको दु:खको बेला हुन्छ । अहिले कसैले मलाइ सहयोग गछर्ु भन्यो भने कुनै अर्थ राख्दैन । यो सहयोगलाइ मैले सम्झन पाउने कि नपाउने ?
एमालेको नीतिले गेसोलार्इ प्रभाव गरेको छ कि छैन ?
बिल्कुल छैन । संविधानसभाको चुनावमा नै पोखराका अधिकांश लाहुरेले भोट माओवादीलाइ दिए । त्यसकारण गेसो कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्दैन । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने गेसो आन्दोलनमा एमाले पार्टीका साथीहरुले सहयोग गरेका थिए । यही कुरा भन्दा महाधिवेशनमा साथीहरुले एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाएका हुन् ।
तपाइँ पूर्वाञ्चल जाँदा तपाइँको विरोध भयो नि ?
बेलायती संसदबाट नयाँ नीति आएपछि म त्यसको जानकारी गराउन गएको थिएँ । 'त भ्रष्टाचारी होस् त्यहाँ आउन पाइँदैन' भनेर नारा लगाए त्यसपछि फकर्र आएँ ।

तपाइँमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप चाहिँ के हो ? स्पष्ट पारिदिनोस् न ।
१० वर्ष्ामा गेसोमा १६ करोड उठेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड खर्च गरेर जुन उपलब्धी भएको छ त्यो ठूलो कुरा होइन । यदि भ्रष्टाचारै भएको शंका लाग्छ भने कानुनी राष्ट्रमा अख्तियार छ, कानुनी तरिका अपनाए भइ हाल्यो नि ! चुनावी प्रचार जस्तो कहीँ ५० कहीँ २५ करोड खायो भन्दै हिँड्‍ने ? सही कुरा के हो त ? लिखित रुपमा आओस छानबीन गर्न तयार छौं ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने नि ?
कानुनी राज्यमा कानुनले जे सजायँ तोक्छ, त्यो भोग्न तयार छु ।
अभिनेत्री जोआना लुम्ले पनि पूर्वाञ्चल जाने कार्यत्रम राख्नु भएको छ । यो सहज होला ?
उनले गेसोको कुनै पक्षमा लागेको नभएर सारा गोर्खालीको पक्षमा लडेकी हुन । उनलाइ भूपू सैनिकले मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रले सम्मान गन पर्छ । त्यसैले उनलाइ विरोध हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।
तपाइँको चाहिँ विरोध हुनुलाइ कसरी हेनर हुन्छ ?
त्यही त अचम्म लाग्छ त । न कुनै लाहुरेको घरखेत उडाइदिएको छु, न कसैको स्वास्नी भगाइदिएको छु । मलार्इ किन विरोध गनर्े ? आरोपकै कुरा गर्दा ५ वर्ष्ा अगाडि बेलायतको सागा म्याग्जिनले पदमबहादुर गुरुङले ३८ लाख पाउण्ड बलजफ्‍तीय उठायो भनेर लेख्यो । ३८ लाख पाउण्ड को नेपाली ६५ करोड हुन्छ । यो पैसा नेपालको आतङ्‍ककारीलार्इ दिएको छ भन्ने आरोप लगायोे । उनीहरुको योजना यस्तो समाचार छापेपछि पदमबहादुर र यसको टिमलार्इ नपाली सेनाले सिध्याउँछ भन्ने थियो । पदमबहादुरको, बङ्गला, पजेरो छ भन्ने लेख्यो । बीबीसीका पत्रकार आए, बङ्गला मेरो भाडाको कोठा देखाइदिएँ । कार भनेर ट्‍याक्सी देखाइदिएँ । मेरो नोकर भनेर १० आैंला देखाइदिएँ । उनीहरु हाँसेर गए । आरोप लगाउने पनि हद हुन्छ नि । पदमबहादुरले ३०/४० लाख खायो भने त एउटा कुरा हुन्थ्यो नि । अहिलेसम्म म गाउँबाट आएर बसेको विद्यार्थीको हालतजस्तो हुन्छ म पनि त्यस्तै छ । म आफैं पकाउँछु । आफैं भाँडा माझ्छु । मैले काठमाडौंमा बिल्डिङ बनाए, पजेरो किनेँ भने अपराध गरेको हुन्छ । तर मैले गरेको छैन । त्यतिखेर त म डराइन भने गोपालशिवाकोटी जस्तो चरित्रहीनले आरोप लगाउँदैमा म डराउँछु ? अब कसले भ्रष्टाचार गरेको छ म पो ल्याउँछु त ।
गेसोको मुद्दा बढ्‍दा बेलायती संस्थाले नि:शुल्क गरिदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । तर तपाइँहरुले कानुनी कामका लागि भनेर धेरै खर्च देखाउनु भएको आरोप छ नि ?
शिवाकोटीको पालामा 'क्लाइन्टले' २५ प्रतिशत खर्च व्यहोनर्ु पर्छ भन्ने सहमति गरेको थियौं । त्यतिबेला हामीले मुद्दा खर्च भनेर पैसा उठायौं । बेलायतको कानुनी सहायताबाट कोष्ाबाट पनि उनीहरुले मुद्दा खर्च पाइरहेको हामीलार्इ थाहा भएन । पछि थाहा भयो कानुनी सहायता रकम लिएपछि 'क्लाइन्ट'बाट पैसा लिन अवैध रहेछ । त्यसैले नयाँ वकिल राखेपछि हामीले पैसा दिएका छैनौं । पहिलो खर्च गरेको रकम बिलसहित आउँछ ।
पछि पनि तपाइँहरुले चन्दा उठाउनु भएको छ त ?
गेसोलाइ कहीँ कतैबाट सहयोग आउँदैन । बेलायतदेखि नेपालसम्मका कार्यालय सञ्चालन चन्दाबाटै हुन्छ । हाम्रै वर्गबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वेच्छिक चन्दा उठाएका हौं ।
भिसाको लागि पनि बढी रकम उठाउनुभएको आरोप छ नि ?
बेलायती दुतावासले एक व्यक्तिको ७९ हजार भिसा शुल्क लिन्छ । पहिला ४९ हजार रहेको भिष्ााशुल्क गार्खालीले मुद्दा लड्‍न थालेपछि दोब्बर ब ृåी गर्‍यो । गरीब गोर्खालीमाथि यत्रो शोष्ाण्ा गर्दा यो सवाल कसैले उठाउँदैन । तर गेसो सञ्चालनका लागि थोरै रकम उठाउँदा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो रकम कुनै पदाधिकारीले बिल्डिङ बनाउन उठाएको पैसा हो र ? हामीले स्वेच्छाले दिएको चन्दा मात्र लिएका छौं । त्यही रकमले कति भिसा रकम तिर्न नसक्नेलार्इ सहयोग गरेका छौं । जस्तै भिसी तुलबहादुर पुनको घर लिलाम हुन लाग्दा हामीले ऋण्ा तिरिदियौं । त्यस्तै धेरै पैसा तिर्न नसक्ने गरीबलार्इ सहयोग गरेका छौं । तर तपाइँले नै भिसा शुल्कका लागि गेसोले कसैलार्इ सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो त ?जसले तिर्न सक्ने स्थिति भएर पनि गेसोको सहयोग खोज्छ भने तिनिहरूलार्इ मात्र तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं । जसको केही छैन, तिनीहरुको जानकारी हामीलार्इ हुन्छ । त्यस्तालाइ हामीले सहयोग गरेका छौं ।
अन्त्यमा, गेसो आन्दोलन अब कता ?
अब नेपालका सबै पूर्व गोर्खा बूढाबूढीलाइ डोकामा बोकेर बेलायत पुर्‍याइदिने । त्यसपछि उनीहरु आफ्‍नै स्वेच्छाले त्यहीँ बस्ने वा नेपालमा आउने जे पनि गर्न सक्छन । त्यस्तै अब नेपाल सरकारलाइ पनि १८१५ देखि कति नेपाली बेलायती सेनामा गएर मारिए त्यो तथ्याङक माग्छौ । त्यसरी मारिएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएकाको क्षतिपूर्ति बारे पनि बेलायत सरकारसँग कुरा गर्छौं । १० वर्ष जनयुद्धमा १०/१२ हजार व्यक्ति मारिएको कुरा घर घरमा चल्छ । तर, विदशी भूमीमा ६० हजार नेपाली मारिँदा त्यसको चर्चा चल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो सबै खोज्छौं हामी । विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेपाली मारिएका छन् । यसको कारण खाज्छौ हामी । ०