ग्रासउड फिल्म मेकिङ गर्दैछौं

लामो हङकङ, ब्रुनार्इ, मलेसीयामा बिताएका ताप्लेजुङका यी युवा आप्‍mनो जातीय पहीचान, भाष्ाा सस्क ृतिको मायाले पुन: नेपाल नै आइपुगेे । फिल्ममाफर्त आदीवासी जनजातिको सस्क ृति संरक्ष्ाण्ा सगै हक अधिकार प्राप्तीको लागेका यिनी राज्यले लामो समय जनजातिको भाष्ाा सस्क ृतिलार्इ राज्यले आैपनिवेशीकरण्ाका कारण्ा पछि परेको हुदा यसको सम्बåनमा लाग्नुपनर्े बताउँछन्‍ । ४१ बर्ष्ो युवा नवीन सुब्बा सस्क ृतिप्रति बढ्‍दो युवा आकर्ष्ाण्ा देखेर उत्साहीत छन्‍ । इन्डीजिनीयस फिल्म आर्काइभ माफत जनजातीको चलचित्र निर्माण्ा र बजार विस्तारमा लागेका छन्‍ । यिनैसँग भरखरै सम्पन्न भएको चलचित्र महोत्सव र आदीवासी जनजाती अधिकार सँग समन्धित रहेर सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
आदिवासी चलचित्र महोत्सव भर्खरै सिद्धियो । यसको उपलब्धी कस्तो रह्‍यो ?
यो महोत्सव निरन्तरताको लागि आयोजना गरिएको भएपनि यसपटक हामीले संविधान लेखनमा पनि योगदान पुगोस्‍ भनेर चलचित्र त्यसैअनुरुप छनौट गरेका थियौं । बोलिभिया, भेनेजुएला, नवर्े, फिन्ल्याण्डका चलचित्रहरु संविधान लेखन र आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग केन्दि्रत थिए । यी चलचित्रले एक प्रकारको बहस सिर्जना गर्‍यो । त्योे आधारमा पनि हामी सफल भयौं । धेरै संविधानसभाका सदस्य, आदिवासी र गैरआदिवासी समुदायका बुåिजीविहरुका पनि सहभागिता रह्‍यो । उद्देश्यका आधारमा महोत्सव सफल रह्‍यो । दर्शकको सहभागिताको हिसाबले पनि महोत्सव सफल रह्‍यो । अर्को उल्लेख्य पक्ष्ा के छ भने गैरआदिवासी क्ष्ोत्रका दर्शकको पनि यसपटक बढी सहभागिता रह्‍यो ।
यसपल्टको महोत्सवलार्इ 'आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्ति' सँग जोडीएको थियोे । तर, राजनीतिक नेत ृत्वको सहभागिता कम देखिएको थियो नि ?
हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वबाट उद्‍घाटन नगराएका हौे । यसपटक आदिवासी जनजातिको पहिचानका लागि संघर्ष्ा गरिरहेको आदीवासी समुदायका व्यक्तित्वलार्इ प्राथमिकता दिएका हौं । यस हिसावले हेर्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको कम उपस्थिति रह्‍यो तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बद्ध आन्दोलनकर्मी यथेष्ट मात्रा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु चारै दिन महोत्सवमा उपस्थित भएर सबै फिल्म हेनर्ुभयो । विभिन्न बहसहरुमा सामेल हुनुभयो । त्यसकारण्ा हाम्रो सन्दर्भमा हेनर्े होभने सफल रह्‍यो । राजनीतिक पार्टीको कुरा गनर्े हो भने उनीहरुले कहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाएका छन्‍ र ?महोत्सवमा बहस अन्तरत्रिmया पनि भएका थिए, यसको उद्देश्य के थियो ?
हामीले ३ वटा बहस गर्‍यौं । पहिलो, राजनीतिक पार्टी र संविधानसभाका सदस्यहरुसँग गर्‍यौं । आदिवासी जनजातिका हकअधिकार स्थापित गर्न संविधानमा कस्तो व्यवस्था गनर्ु हुन्छ भनेर उहाँहरुलार्इ हामीले प्रश्न गरेका थियौं । यस विष्ायमा उहाँहरुले आफ्‍नो धारण्ाा राख्नुभयो । यसले गर्दा यो बहसले एउटा दिशा दियो जस्तो लाग्छ । किनभने आदिवासी जनजातिको इच्छा र आग्रह एकातिर छ राजनीतिक पार्टी अर्कातिर गइरहेका छन्‍ । कम्तीमा राजनीतिक नेताहरुले आदिवासी जनजातिको आवाजलार्इ सुन्ने अवसर मिल्यो । हामीले 'बिल्डिङ डिग्नीटी' भनेर यो महोत्सवलार्इ जोड गरेका थियौं । अहिले आदिवासी जनजातिको अधिकारलार्इ संविधानसभा लेख्ने त्रmममा बोलिभियाको उदाहरण्ा सफल मानिन्छ । बोलिभिया र हाम्रो स्थिति एउटै हो । आदिवासी जनजातिको त्यहाँ पनि बहुलता छ यहाँ पनि बहुलता छ । त्यो अनुभव हामीले उहाँहरुलार्इ देखायौं । यसले कुनै न कुनै रुपले सकारात्मक काम गर्छ । अर्को आइएलओ ( १६९ सम्बन्धी चलचित्रकर्मीलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दियौं । आगामी महोत्सवसम्म धेरै चलचित्रकर्मीले यो अधिकारलार्इ पनि केन्द्रमा राखेर चलचित्र बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं । बहस त्रmममा हामीले मात ृभाष्ाामा बनेका चलचित्रको बजारीकरण्ा समन्धी बहस गर्‍यौं । सञ्चार सचिवकै उपस्थिति थियो । उहाँले यस्ता चलचित्रकै लागि सरकारले नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । समग्रमा हेर्दा यी बहस पनि उपलब्धीपूर्ण्ा नै रह्‍यो ।
महोत्सवमा सहभागि भएका नेपाली फिल्मले नेपालका आदिवासी जनजातिका समस्यालार्इ कतिको समेट्‍न सकेको देखियो ?
नेपालमा आदिवासीका मुद्दालार्इ नै समेटेर चलचित्र बनाउने त्रmम छिटपुट मात्र सुरु भएको छ । जति बनेका छन्‍ ती पहिचान र संस्क ृति प्रदर्शन गनर्े आकांक्ष्ााले मात्र बनेका छन्‍ । राजनीतिक अधिकारका प्राप्तीका निम्ति बाहिर देशमा जति नेपालमा बन्न सकेका छैनन्‍ ।यसपल्ट भारत, इन्डोनेसियाका स्पष्ट राजनीतिक विष्ाय उठान गरेका चलचित्र थिए । तर, नेपालमा त्यो प्रकारका चलचित्र बन्न सकेका छैनन्‍ । हाम्रा चलचित्रमा समस्या देखाउने त्रmम सुरु भएको छ । विस्तारै त्यो राजनीतिक गतिविधितिर पनि जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । जस्तै पुरस्क ृत भएको 'तिनागा' ले गुरुङ जातिको समस्यालार्इ मिहिन ढङ्‍गले उठाएको थियो ।
जनजाति आन्दोलन सम्बन्धी तपार्इँले नै निर्माण्ा गरेको डकुमेन्ट्री प्रदर्शन भयो । अहिले आदिवासी आन्दोलनको स्थिति कस्तो देख्नु हुन्छ ?

यो एउटा मोडका आइपुगेको छ । तर, डकुमेन्ट्रीमा मैले मेरो आफ्‍नो विचार दिएको छैन । अन्तर्वार्तामाफत्‍ सबै कुरा प्रष्ट्‍याउन खोजेको छु । आन्दोलनकर्मी र नेत ृत्वले जे बोलेको त्यही राखेको छु । त्यहाँनेर के उठान गरेको छु भने हामी अहिले संविधान लेखनको त्रmममा छौं यो संविधानले आदिवासी जनजातिको मुद्दालार्इ संवोधन गर्न सक्यो भने देश अग्रगामी बाटोतिर जान्छ । आदिवासी जनजाति भाष्ाासंस्क ृतिलार्इ आैपनिवेशीकरण्ामा लामो समय राखियो । उनीहरुले त 'समानता' को मात्र कुरा गरेका हुन्‍ । यो बाहिर प्रचार गरेका जस्तो विखण्डन नै चाहेका छैनन्‍ । उनीहरुको 'समानता' को आकांक्ष्ाालार्इ संबोधन गनर्े हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर हिजोकै प्रतिशोध मनोविज्ञानले काम गनर्े हो भने वर्चस्व खोज्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन ।
आदिवासी आन्दोलन त्यसतिर गएको देख्नुहुन्छ, तपार्इं ?
यो प्रतिरोधी आन्दोलन एउटा भकुण्डो जस्तो हो । यो जति थिच्यो त्यति माथि उप्रmन्छ । त्यसैले यसलार्इ आफ्‍नो ठाउँमा रहन दिनुपर्छ । यो भकुण्डो हो यसलार्इ थचानर्ु पर्छ भन्नुभयो भने त्यो उप्रmन्छ ।
पहिलादेखि आदिवासी जनजातिका हकअधिकारको कुरा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलको यसबेलाको भूमिकालार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
आन्दोलन र चुनावमा एउटा कुरा गनर्े तर, सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गनर्े स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासीको मात्र होइन, मधेसी महिला, दलितको मुद्दालार्इ सम्बोधन गनर्ु पर्छ । संम्बोधन नगरीकन पार्टीको मात्र अधिकार स्थापित गनर्े तरिकाले गइयो भने त्यसले दीगो शान्ति ल्याउँदैन आम जनताको धारण्ाा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ?मैले दलितको मुद्दामा 'दलन' फिल्म बनाए“ । दलितको मुद्दा उठान गरेको चलचित्रको ५०० भन्दा बढी फ्‍यान क्लब छ । धेरै क्लबको पदाधिकारी गैरदलित छन्‍ । चेतना र परिवर्तन तल्लो तहमा भइसकेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक पार्टीले त्यसलार्इ महसुस गर्न सकेका छैनन्‍ । जस्तो पूर्वमा लिम्बुवानको मागमा गैर लिम्बू पनि लागेका छन्‍ । सहिद हुँदा गैर लिम्बु सहिद भएका छन्‍ । थारुको आन्दोलनमा गैर थारु सहिद भएका छन्‍ । तर, त्यसलार्इ नेत ृत्वले बुझ्न सकेका छैनन्‍ ।
समस्या तल हैन, नेत ृत्वमा नै छ हो ?
अहिले केन्दि्रक ृत शक्ति माथि छ । अव शक्ति दिने भनेको त तल्लो तहलार्इ नै हो । त्यो शक्ति जाँदा माथिको जान्छ । त्यसैले राजनीतिक तल शक्तिशाली बनाउन नचाहेको होइन, कि जस्तो अनुभव अहिले भइरहेको छ । जनजाति आन्दोलनले धर्मनिरपेक्ष्ा लगायत केही कुरा प्राप्त गरे पनि त्यो लागू हुन सकेकै छैन नि ?मलार्इ पनि खड्‍रिहेको कुरा पनि त्यही हो । आकांक्ष्ााहरुलार्इ व्यवस्थापन गर्दै नजाने हो भने त्यसले विकराल रुप लिन पनि सक्छ । मेरै डकुमेन्ट्रीमा पनि विजय सुब्बाले प्रष्ट रुपमा यस्ता कुरा सम्बोधन गर्न नसके ग ृहयुद्ध हुन्छ भन्नुभएको छ ।यो महोत्सव आयोजना गर्दा पनि धेरैले किन तपाइँ जस्तो व्यक्तित्व जातियतातिर लागेको भन्ने गथर्े । मलार्इ पहिचानको आकांक्ष्ाालार्इ ठाउँ र निकास दिने काम गरेँ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेसीले नेपालभित्रैबाट यी आकांक्ष्ााको सम्बोधन खोजिरहेका छन्‍ । हामी जो सचेत छौं हाम्रो सोचाइ, यी आकांक्ष्ाा सम्व ृद्ध र अखण्ड नेपालभित्रै खोज्ने हो । यदि सम्बोधन भएन भने अर्काे प्रकारको विचार पनि नउठ्‍ला भन्न सकिन्छ । त्यसको छनक पनि देखिन थालेको छ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं त्यस्तो विचार रोक्न । यदि राज्यको चरित्र घोष्ाण्ाा गनर्े लागू नगनर्े रहिरहने हो भने मान्छेले त बाटो खोज्छन्‍ । गलत बाटो खोजे भने त्यसलार्इ कसैले थेग्न सक्दैन ।
आदिवासी समुदायबाटै नेत ृत्वमा आएका नेताले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्‍ ?
काम गनर्े लागू गनर्े भनेको राजनीतिक पार्टीले नै हो । तर, समस्या कहाँनेर छ भने हामा प्रतिनिधि पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा हुनु हुन्छ । उहाँहरु आदिवासी जनजातिको नेत ृत्व गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरुभित्र आकांक्ष्ाा छ तर, गर्न सक्नुभएको छैन । किनभने पार्टीले डण्डा चलाउँछ । जसको हातमा नेत ृत्वको बागडोर छ उm आदिवासी 'जनजाति प्रेmण्डली' छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्‍नै कार्यकर्ताको आकांक्ष्ाा पनि बोध गरिरहनुभएको छैन । मलार्इ के डर छ भने यदि पार्टीले सम्बोधन गर्न सकेन भने यी पार्टीहरु कमजोर बन्ने स्थिति छ । फोरम बन्न ३ महिना पनि लागेन । यो कुरालार्इ मनन गनर्ुपर्छ ।
तपाइँले पहिलेदेखि भाष्ााभाष्ाीका चलचित्रलार्इ राज्यले अनुदान दिने कुरा उठाउनुभएको थियो । यसबारे केही उपलब्धी भएको छ त ?
भर्खरै मात्र एउटा समिति बनाएको छ । त्यस समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गनर्े भनेको छ । समितिको संयोजन गर्न मलार्इ पत्र आएको छ । पहिलोचोटी उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा आदिवासी जनजाति मात ृभाष्ाी चलचित्र भनेर उल्लेख गनर्ुभएको छ । यो सम्बोधनको आधारमा सरकारको हेराइमा अलिकति परिवर्तन आएको महसुस भएको छ । हाम्रो धारण्ाा सरकारसामु राख्छौं, हाम्रो माग संबोधन होला भनेर हामी आशावादी छौं ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी चलचित्रले आममानिसको धारण्ाा परिवर्तन गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ ? कस्तो अनुभव गनर्ुभयो तपाइँले ?
सरकारकै मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छ । युवाहरुमा आफ्‍नो पहिचानप्रतिको आकांक्ष्ाा बढेको छ । अर्को चलचित्रले आफ्‍नो पहिचान दिँदो रै'छ भन्ने बोध त्यस समुदायमा परेको छ । चलचित्रकर्मीलार्इ समुदायको सपोर्ट पनि सुरु भएको छ । अहिलेसम्म बनेका चलचित्र जातीय सहयोगका आधारमा नै चलेका हुन्‍ । विस्तारै 'त्रmसओभर' पनि सुरु भएको छ । यसपटक माओत्से गुरूङको चलचित्र हेनर्े झण्डै ४० प्रतिशत गैर गुरुङ तथा गैरआदिवासी थिए ।
आम चलचित्रमा निर्माता निदर्ेशकले आदिवासी विष्ाय उठान नगनर्ुका कारण्ा के हुन्‍ ?
यो कुरा पनि राज्यले गरेको राजनीतिसँग जोडिन्छ । राज्यले सुरुमा 'विविधता' लार्इ स्वीकार गरेन । पहिला हिन्दी फिल्म गर्‍यो ,४०/५० वर्ष्ासम्म यस्ता फिल्म नियमित चलाएपछि मानिसमा हिरो हिरोइन त आर्यन अनुहार मात्र हुँदोरहेछ भन्ने भयो । राज्यको नेत ृत्वमा जो थिए उनीहरुले आफ्‍नो धर्मसंस्क ृति स्थापित गर्न चलचित्र माफत्‍ लागिरहे । त्यो कारण्ाले एक किसिमको मनोविज्ञान स्थापित भएको छ । तर, विस्तारै त्यो तोडिँदै गएको छ । त्यसलार्इ यो महोत्सवले देखाएको छ । फिल्महलमा पनि चल्न थालेको छ । तर, व्यवसायीको मनोविज्ञान तोडिएको छैन । अहिले पनि उनीहरुलार्इ राजेश हमाल नै चाहिने मनोविज्ञान छ । कथामा पनि समस्या छ । यो तोडिने त्रmम सुरु भएको छ ।
तपाइँ पनि व्यवसायिकता छाडेर यता लाग्नुको कारण्ा के हो ?
म त यसलार्इ 'तथाकथित' मूलधार भन्छु । जनकपरमा गयो भने चल्दैन । सिराहा, सर्लाहीमा चल्दैन । हाम्रा चलचत्रि राष्टि्रय एकतालार्इ समेट्‍ने हुनु पर्‍यो । हाम्रा कलाकारलार्इ कहाँ चिन्छन्‍ ? देशभित्रकै सबै ठाउँमा चिन्छन्‍ ? त्यसैले यो मूलधार नै होइन । चलचित्रले हाम्रो विविधता झल्काउँन सकेन । त्यसैको वित ृष्ण्ाा म यतातिर लागेको हुँ ।
बरु हाम्रो मौलिक कथावस्तु समेट्‍दा नेपाली फिल्मको विदेशसम्म पनि बजारको सम्भावना देखियो है ?
अहिले यही महोत्सवमा क्यानाडाबाट एउटा सस्था फिल्म खोज्न आएको थियो । उहाँहरुले केही फिल्म लगेर प्रदर्शन गनर्ु हुन्छ । तर, व्यापारिक चलचित्र पठायो भने चल्दैन । नेपाली डायस्पोरामा पनि चल्दैन । अमेरिका, हङकङमा पनि नेपाली फिल्म चल्दैन । तपाइँकै पत्रिकामा भर्खर मैले हङकङमा 'चिनडियाक' चल्ने विज्ञापन हेर्दै थिएँ ।

तपाइँको अबको योजना के छ ?
तुरुन्तै हामी देशभर ५४ वटा फिल्म देखाउने प्वाइन्ट खडा गर्दैछौं । गाउँ गाउँमा चलचित्र प्रदर्शन गनर्ेछौं । स्त्रिmप्ट राइटिङ सम्बन्धी तालिम दिदैछौं । अर्को 'ग्रासउड फिल्म मेकिङ' गर्दैछौं । यो चाहिँ राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको छ । जस्तो मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउँदा त्यहाँका दनुवार, माझी, तामाङलार्इ केही नगनर्े । जबकि प्राक ृतिक स्रोतका विशेष्ााधिकार राख्ने आदिवासीलार्इ कुनै सुविधा दिएको छैन । यस्तो समस्या उठाउन त्यहाँकै स्थानीय व्यक्तिलार्इ तालिम दिर्इ फिल्म बनाउने योजना छ । यस्तो समस्या धेरै ठाउँबाट आएको छ । त्यसलार्इ फिल्ममा समेट्‍न हामीले त्यहाकै कलाकारलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दिएर निर्माण्ा गनर्े योजना छ ।
भर्खरै नेवार समुदायको आन्दोलनमा नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सानर्ुपनर्े माग पनि सुनिएको थियो नि ?
यो एक किसिमले हेर्दा ठिकै हो । देशभरका मानिस यहाँ थुपि्रएर नेवार समुदाय अल्पसंख्यकमा परेका छन्‍ । अनि तिनीहरु अल्पसंख्यक छन्‍ तिनीहरुलार्इ केको राज्य भन्न मिल्छ । धेरै ठाउँमा आदिवासी जनजातिको यो समस्या छ । बहुमतको आधारमा हेनर्े होभने त नेपालमा कुनै पनि जातिको राज्य स्थापना हुँदैन । त्यसैले त एेतिहासिकताका आधारमा हकअधिकार दिनु पर्छ । ०