Thursday, June 11, 2009

सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण हुनुपर्छ

टंक राइ
सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेका हुन्‍सानो राजनीतिक दल भएर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट्टी (एकीक ृत) यतिखेर दुर्इ कारण्ाले चर्चामा छ । एकीक ृत माओवादीसँगै राष्ट्रपतिको कदम र वर्तमान सरकारको विरुåमा उभिएकाले र बारम्बार माओवादीले एकीक ृतसँग गनर्े गरेको एकीकरण्ाले । यसैसन्र्दभमा वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्ामा रहेर हामीले नेकपा एकीक ृतका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख टंक राइसँग कुराकानी गरेका छांै । प्रस्तुत छ उनीसँग सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागार्इले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :
एकिक ृत र माओवादीबीच एकीकरण्ा हुने हल्ला छ नि ?
यो नेकपा एकिक ृतको विरुद्धमा गरिएको नियोजित हल्लाबाहेक केही होइन । नेकपा एकिक ृत कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ ध्रुवीकरण्ाको पक्ष्ामा छ । हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चारवटा धारमा विभाजित छन्‍ । एक, दक्ष्ािण्ापन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व एमालेले गर्दछ । मुलत: माक्र्सवादी सिद्धान्त मानेको भएपनि बुजर्ुजा सुधारवादी कार्यत्रmम जबजलार्इ समातेर त्यो अगाडि बढेको छ । दोस्रो उग्रवामपन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व माओवादीले गर्छ । उग्रवामपन्थी विचारधारालार्इ आफ्‍नो अतिरञ्जनापूर्ण्ा बुझाइका साथ उ अगाडि बढेको छ । तेस्रो धार, जसले नेपालमा नयाँ जनवादी त्रmान्तिको आवश्यकता देख्दैनन्‍ । नेपालमा पूँजिवाद आइसक्यो एकैपटक समाजवादी त्रmान्ति गनर्ुपर्छ भन्छ, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दछ । यो धारमा पनि आफैंमा अस्पष्टता र भ्रम छ । नेपालको वर्तमान वस्तुस्थिति बुझ्न नसक्नु र सामाजिक व्यवस्थालार्इ ठीक ढङ्‍गले विश्लेष्ाण्ा गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो । चौथो धार हामी हौं । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सही धारको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं । यसले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधारालार्इ मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर नयाँ जनवाद स्थापना गनर्े कार्यत्रmम अगाडि सारेको छ । त्यसैले जुन पार्टीसँग नीति, कार्यत्रmम विचारधारा मिल्दैन त्यस्तो पार्टीसँग एकीकरण्ा गर्छ भन्ने हल्ला चलाउनु हाम्रो वैचारिक धारलार्इ कमजोर बनाउने ष्ाडयन्त्र मात्र हो ।
तर, एकिकरण्ाकै सन्दर्भमा तपाइँहरुले केही समय अगाडी वार्ताटोली नै बनाउनुभएको थियो त ?
हामीले वार्ता टोली बनाएका हौं । तर, माओवादीसँग एकीकरण्ाका सन्दर्भमा हामीले त्यो वार्ता टोली बनाएका हैनौं । हामी सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण्ा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यदि सिद्धान्त, विचार, कार्यनीति, रण्ानीति मिल्दैन तर, पनि एकताका नाममा एकता गरिन्छ भने त्यो अवसरवादबाहेक केही होइन । त्यो ठूलो पार्टी बनाउने, सत्ता प्राप्त गनर्े र मोजमस्ती गनर्े अभिस्ट मात्र हो । फेरि विचार र सिद्धान्त मिलेर पनि अलगअलग पार्टीका रुपमा रह्‍यौ भनेपनि त्यो साना(साना खुद्रे पसल थापेर पार्टीका नाममा नेता बन्ने र जनतालार्इ दिग्भ्रमित पानर्े बाहेक केही होइन । त्यसैले हामी विनासर्त सिद्धान्त र कार्यत्रmम नमिली गरिने एकताको पनि विपक्ष्ामा छौं र सिद्धान्त मिलेर पनि विनाकारण्ा टुत्रmने, विभाजित हुने प्रव ृत्तकिो पनि विरुद्धमा छौं । हामीले सिद्धान्तनिष्ठ एकिकरण्ा भनेका छौं । त्यसका निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल चलाउने बाटो खुला गर्न, अहिले मिल्नसक्ने बुँदाहरुमा मिलेर सहकार्य र संयुक्त आन्दोलन गर्न, मोर्चा निर्माण्ा गरेर अगाडि बढ्‍न र प्रकारान्तमा सिद्धान्त र नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गर्दै पार्टीहरुलार्इ एकीकरण्ा गर्दै लैजान अगुवा भुमिका खेल्ने हिसाबले कार्यदल निर्माण्ा गरेका हौं । त्यो केवल एउटा पार्टीमा अर्को पार्टी विलय गर्न कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक धारलार्इ विलय गर्नको निम्ति होइन । हाम्रो नीति तथा कार्यत्रmम कसैले स्वीकार गर्छ भने हामी एकीकरण्ाका लागि अहिले पनि खुला छौं ।
अहिले त नवराज सुवेदी, परि थापालगायतका बरिष्ठ नेताकै नाम जोडिएको छ त ?
केही सञ्चारमाध्यमले नवराज सुवेदीका नामलार्इ लिएर धेरै प्रचारबाजी गरेका छन्‍ । यो दुर्भाग्यपूर्ण्ा हो । स्वयं नवराज सुवेदी उपस्थित भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकमा पार्टीलार्इ संगठित, सुद ृढ, एकीक ृत बनाएर नयाँ जनवादी त्रmान्ति गनर्े संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यही निर्ण्ायबाट बुझ्न सकिन्छ, उहाँहरुका विरुद्ध जुन प्रचारबाजी भएको छ त्यो उहाँहरुको व्यत्तmित्वमा हिलो छ्‍याप्ने काम हो ।
भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्इ कस्तो विश्लेष्ाण्ा गर्‍यो ?
अहिले कार्यकारी अधिकार प्राप्त जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्ण्ायलार्इ केही अधिकार नभएको आलङ्‍कारिक राष्ट्रपतिले बदर गरिदिए, त्यो पनि सेनाको सन्र्दभमा । यो घटनाले राजनीतिमा सेनाको वर्चस्वलार्इ स्थापित गर्न खोजेको छ । यसले विस्तारै देशलार्इ सैनिक सर्वोच्चतातिर लैजाने खतरा बढेको छ । यसले सेनाको राजनीतिक इच्छालार्इ मलजल गनर्े र उकालो लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति बाधक छ । यसले नेपालमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गनर्े जमर्को गरेको छ । यसले गर्दा संविधान समयमा नै नबन्ने र व्यापक अराजकता सिर्जना भएर मुठभेडको सिर्जना हुने स्थिति छ । जसले गर्दा राज्य असफल भएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्टि्रयताप्रति पनि प्रश्नचिन्ह लाग्नसक्ने खतरा बढेर गएको छ । सेनापति प्रकरण्ाले सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिमा भयावह स्खलनको स्थिति सिर्जना भएको छ । इतिहासमा पनि यति धेरै स्खलन भएको थिएन । अब राजनीतिले पनि बाटो छाड्‍यो राजनीतिक रुपमा पनि अस्थिरता र अराजकताको स्थिति र सामाजिक रुपमा पनि मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने र मुलुकलार्इ गम्भीर दुर्घटनामा पनर्े लक्ष्ाण्ा हामी प्रत्यक्ष्ात: देखिरहेका छौं । यो गम्भीर प्रक ृतिको घटना हो र यसका विरुå सबै सचेत राजनीतिक दल र जनताले सशक्त दवाव दिनुपर्छ छौं ।
तपार्इहरूले माओवादीको चाहिँ पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेको जस्तो देखिन्छ, माओवादीले चाहिँ सेनापति प्रकरण्ामा गल्ति नै गरेको छैन त ?
हामीले एकपक्ष्ाीय रुपमा माओवादीको पक्ष्ापोष्ाण्ा गरेका छैनौं । राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नु र प्रत्रिmयागत रुपमा त्रुटी गनर्ु माओवादीको भूल हो । तर, माओवादीले गल्ती गर्‍यो भनेर सच्च्याउने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होर्इन । उसले गलत निर्ण्ाय गरेको भए संसदबाट पदच्यूत गर्न सकिन्थ्यो, अदालतबाट परीक्ष्ाण्ा गर्न सकिन्थ्यो । या त राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीलार्इ पुनर्विचार गर भन्न सक्थे । तर, राष्ट्रपतिलार्इ यस्तो कार्य गनर्े अधिकार संविधानले कतै पनि दिएको छैन । गल्तिको विरुद्ध अपराध गनर्ु न्यायसंगत हुँदैन । दोस्रो कुरा, कार्यकारी सरकारले गरेका काम गलत हुन सक्छन्‍ तर, त्यसलार्इ सच्याउने काम पनि संवैधानिक नै हुनुपर्छ ।हामीले त रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएका कटवालगायतकालार्इ कारवाही गर्न बारम्बार माग गरेका थियौं । रायमाझी आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएकालार्इ यसअगाडिकै सरकारले कारवाही गनर्ुपर्दथ्यो । आयोगले दोष्ाी ठहर्‍याएकालार्इ आममाफी दिनाले दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । अहिले कटुवाललार्इ कारवाही गर्दा त्यो माओवादीको मात्र विष्ाय बन्यो । हिजो यही कटवाललगायत कारवाही गरेको भए त्यो जनताको विष्ाय बन्थ्यो र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न धेरै सफलता प्राप्त गर्दथ्यो । यस मामिलामा उनीहरूले धेरै गल्ती गरेका छन्‍ । तर, राष्ट्रपतिलार्इ गल्ती सच्याउने पात्रको रुपमा सानर्ु खतरनाक हो ।
तपार्इहरूले यो सरकारको विरोध गनर्ुको कारण्ा चाहिँ के ?
बहिष्कार गनर्ुको कारण्ा राष्ट्रपतिको कदम हो । एउटा जनर्निवाचित कार्यकारी सरकारको निर्ण्ाय बदर गनर्े स्थिति सिर्जना गरियो । त्यो पनि रातको १२ बजे । यो सेनाको 'क'ु हो । सेनाले उचालेर राष्ट्रपतिले 'क'ु गरेेको हुन सक्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रत्रिmयाबाट सरकारलार्इ विघटन गरियो । त्यसपछि अर्को सरकार बनाउने प्रत्रिmया थालियो । यो आफैंमा अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र नियोजित दुस्चत्रmमा मुलुकलार्इ फँसाउने ष्ाडयन्त्र हो । यो ष्ाडयन्त्रलार्इ भण्डाफोर गर्न हामी त्यो प्रत्रिmयामा नेै सहभागी नभएका हौं ।
कस्तो ष्ाडयन्त्रको आभाष्ा पाउनुभयो तपाइँले ?
हाम्रो विश्लेष्ाण्ामा अहिले सरकार निर्माण्ामा लागेका राजनीतिक दलहरु र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु मुलुकको राष्टि्रयता सार्वभौमसत्ता, राष्टि्रय अखण्डतामा प्रश्नचिन्ह उठाउने काममा लागिरहेका छन्‍ । हामीलार्इ कमजोर बनाउने र मुलुकलार्इ स्वाधिन र विकसित हुन नदिन धेरै चलखेल भइरहेका छन्‍ । जनताको सजगताले त्यसलार्इ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विदेशी चलखेलको कुरा गनर्ुभयो, स्थिति कस्तो छ ?
अहिले विभिन्न जाति, क्ष्ोत्र, उत्पीडित वर्गले संघीयताको माग गरेका छन्‍ । संघीयताको माग जनताको आकांक्ष्ााबमोजिम राज्य जनताको घरघरमा पुगोस्‍ भन्ने हो । हामी सबै राज्यमा समाहित छौं, भनेर राज्यका सबै समुदायले महसुस गरुन्‍ भन्ने उद्देश्यबाट संघीय व्यवस्थाअगाडि सारिएको हो । त्यसैका प्राप्तिका लागि संघर्ष्ा गरिरहेका विभिन्न जातिमा उठेका चेतलार्इ भड्‍काएर अतिवादी कोर्टमा पुर्‍याएर åन्åलार्इ विकसित गनर्े जातीय दङ्गा भड्‍काइदिने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न लागिपरेका छन्‍ ।सरकार स्थायी हुन नदिन विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन्‍ । यही सरकारले पनि पूर्ण्ाता नपाइ धर्मराउँदो स्थिति सिर्जना भएको छ । सांसद किनबेचको खेल सुरु भएको छ । यी सबै कुराले मुलुकलार्इ ठीक दिशामा लगिरहेको छैन र मुलुकलार्इ असफल बनाउँदै लगिरहेको छ । सम्पूर्ण्ा नेपालीमा एकअर्कामा बाँध्ने भाइचाराको सम्बन्ध भत्कँदै गएको छ । जस्तै, लिम्बुवान या तरार्इका जातिले आफूलार्इ नेपाल ठान्न छोडे भने राष्टि्रय अखण्डता संकटमा पर्छ । 'हामी नेपाली हौं' भनेर बाँध्ने तन्तु चुडाउन हाम्रा विरोधी, प्रतिगामी ष्ाडयन्त्रकारी तत्वहरु लागिरहेका छन्‍ । यो नै हो भयावह स्थिति । यो स्थिति मुलुकमा अस्थिर सरकार, दण्डहिनताको स्थिति र राजनीतिक दल कमजोर भए भने हुन्छ । यसको फाइदा विदेशी शक्तिले उठाइरहेका छन्‍ । यसलार्इ कसले रोक्ने त ?यसलार्इ जनताको सचेत प्रयत्नले रोक्ने हो । अहिले जनताले माधव नेपाल प्रचण्ड या गिरिजालार्इ गाली गरेर मात्र आफ्‍नो जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । यो सरकारबाट आशा गर्न सकिँदैन । यसको त वैधानिकता नै छैन । दुर्इ ठाउँबाट हारेको ब्यत्तmि प्रधानमन्त्री बनेका छन्‍ । जनताले 'अयोग्य छौ' भनेको व्यत्तmि किन प्रधानमन्त्री ? जनताले जसलार्इ हराए त्यही व्यत्तmि जनतामाथि शासन गनर्े ठाउँमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा यिनीहरुबाट मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्ष्ाा हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण्ा हामी जनता आफैं सचेत भएर एउटा असल सिपाहीको रुपमा सशक्त दबाब दिनुपर्छ । राजनीतिलार्इ सही बाटोमा ल्याउने र समयमा नै संविधान निर्माण्ा गनर्े कुरामा अगुवार्इ गनर्ुपर्छ ।
तपाइँहरु चाहीँ के गरिरहनुभएको छ ?
अहिले मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा जाँदैछ भनेर हामी जनतालार्इ सचेत गराइरहेका छौं । यसका विरुद्ध हामी जनतालार्इ संगठित र परिचालित गर्दै जान्छौं । त्यसैका निम्ति विभिन्न संघर्ष्ाका कार्यत्रmम गरिरहेका छौं । धर्ना, जुलुश, बन्द जस्ता कार्यत्रmमबाट दबाब दिइरहेका छौं । सानै पार्टी भएपनि हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । अर्को हामी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी साभmा मोर्चा निर्माण्ा गरेर साभmा आन्दोलनका निम्ति लागिरहेका छौं ।
आन्दोलका लागि सहकार्यको कस्तो सम्भावना छ ?
विल्कुल छ, अहिले छुट्‍टाछुटै आन्दोलन गरिरहेको भएपनि शसक्त दवाव दिन एक ठाँउमा आउन जरुरी छ । संघियतामा जातीयराज्यप्र्रति यति धेरै शंका उपशंका किन ?हजारौ वर्ष्ा निश्चित जातिले मात्र राज्यसत्ता सञ्चालन गरे । त्यसलार्इ अन्त्य गरेर एउटा प्रगतिशील कदममा जाँदा आशंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । यथास्थितिवादीहरूले भ्रम पनि फिजाएका छन्‍ । अहिले जनजातिहरूको समानताको माग हो । यो जनजातिको आप्‍mनो राज्य मात्र स्थापना गनर्े माग होइन । जनजातिले अरु समुदायमाथि शासन गनर्े इच्छा पनि राखेका छैनन्‍ । लामो समय नेपाल हिन्दूराज्य भयो, हिन्दूधर्मले मानेका कुरा ठीक अरु धर्मले मानेका कुरा बेठीक भनेर राज्यले आप्‍mनो नीति अंङगीकार गर्‍यो त्यसले गर्दा धेरै समुदायका भाष्ाा धर्म संस्क ृति पछाडि पारिए । जातीय राज्य भनेको चाहि यस्तो हो । जस्तो मुस्लीम राष्ट्रमा मुस्लीम कानुन राज्यले अख्तियार गरेको हुन्छ यस्तो राज्य जातीय राज्य हुन्छ । तर, हामी त्यस्तो राज्यको विरुåमा छौं । नेपालको जनजाती आन्दोलन पनि त्यस्तो राज्यका विरुåमा हो । कुनै जातिको हैकम भएको राज्य हुनुहुदैन, सबै जातीले राज्यअधिकार समान रुपमा प्राप्त गनर्ुपर्दछ भन्ने अहिलेको मुख्य माग हो । र, वर्ष्ादेखि पछाडि पारिएका जातिलार्इ समान हैसियतमा पुर्‍याउनका लागि उनीहरूको आवाजलार्इ सुनीनुपर्दछ । वास्तवमा उनीहरूको यो आन्दोलन एकलौटि सत्ता कब्जा गनर्े होर्इन यो सबैको समान अधिकार स्थापित गनर्े हो भनेर आन्दोलनकर्मीले बुभmाउँन सकेका छैनन्‍ या अहिले शासनमा भएका बर्गले बुभ्‍न चाहेका छैनन्‍ । जातीय आन्दोलनमै पनि अन्तरविरोध छ नि ?
एउटा जिउँदोजाग्दो समुदायमा अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलार्इ हामीले मित्रवत ढङ्‍गले हल गनर्ुपर्दछ । जिम्मेवार निकायले नबुभmेका कारण्ा जातीय आन्दोलन गलत बाटोमा पनि लाग्न आटेको देखिन्छ । यसलार्इ समयमा नै सम्बोधन नगनर्े हो भने त्यसले जातीय दङ्‍गाको रुप लिन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता समुदायको माग सम्बोधन गरी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा यस्ता अतिवादी ष्ाडयन्त्र परास्त हुन्छ । समयमा नै यसको सम्बोधन नगनर्े हो भने आन्दोलनमा अतिवादी तत्वहरू घुसेर ष्ाडयन्त्र गनर्े सम्भावना छ ।
interview : 2065-02-27

Tuesday, June 09, 2009

ग्रासउड फिल्म मेकिङ गर्दैछौं

लामो हङकङ, ब्रुनार्इ, मलेसीयामा बिताएका ताप्लेजुङका यी युवा आप्‍mनो जातीय पहीचान, भाष्ाा सस्क ृतिको मायाले पुन: नेपाल नै आइपुगेे । फिल्ममाफर्त आदीवासी जनजातिको सस्क ृति संरक्ष्ाण्ा सगै हक अधिकार प्राप्तीको लागेका यिनी राज्यले लामो समय जनजातिको भाष्ाा सस्क ृतिलार्इ राज्यले आैपनिवेशीकरण्ाका कारण्ा पछि परेको हुदा यसको सम्बåनमा लाग्नुपनर्े बताउँछन्‍ । ४१ बर्ष्ो युवा नवीन सुब्बा सस्क ृतिप्रति बढ्‍दो युवा आकर्ष्ाण्ा देखेर उत्साहीत छन्‍ । इन्डीजिनीयस फिल्म आर्काइभ माफत जनजातीको चलचित्र निर्माण्ा र बजार विस्तारमा लागेका छन्‍ । यिनैसँग भरखरै सम्पन्न भएको चलचित्र महोत्सव र आदीवासी जनजाती अधिकार सँग समन्धित रहेर सनराइज पोस्ट प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
आदिवासी चलचित्र महोत्सव भर्खरै सिद्धियो । यसको उपलब्धी कस्तो रह्‍यो ?
यो महोत्सव निरन्तरताको लागि आयोजना गरिएको भएपनि यसपटक हामीले संविधान लेखनमा पनि योगदान पुगोस्‍ भनेर चलचित्र त्यसैअनुरुप छनौट गरेका थियौं । बोलिभिया, भेनेजुएला, नवर्े, फिन्ल्याण्डका चलचित्रहरु संविधान लेखन र आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग केन्दि्रत थिए । यी चलचित्रले एक प्रकारको बहस सिर्जना गर्‍यो । त्योे आधारमा पनि हामी सफल भयौं । धेरै संविधानसभाका सदस्य, आदिवासी र गैरआदिवासी समुदायका बुåिजीविहरुका पनि सहभागिता रह्‍यो । उद्देश्यका आधारमा महोत्सव सफल रह्‍यो । दर्शकको सहभागिताको हिसाबले पनि महोत्सव सफल रह्‍यो । अर्को उल्लेख्य पक्ष्ा के छ भने गैरआदिवासी क्ष्ोत्रका दर्शकको पनि यसपटक बढी सहभागिता रह्‍यो ।
यसपल्टको महोत्सवलार्इ 'आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्ति' सँग जोडीएको थियोे । तर, राजनीतिक नेत ृत्वको सहभागिता कम देखिएको थियो नि ?
हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वबाट उद्‍घाटन नगराएका हौे । यसपटक आदिवासी जनजातिको पहिचानका लागि संघर्ष्ा गरिरहेको आदीवासी समुदायका व्यक्तित्वलार्इ प्राथमिकता दिएका हौं । यस हिसावले हेर्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको कम उपस्थिति रह्‍यो तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बद्ध आन्दोलनकर्मी यथेष्ट मात्रा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु चारै दिन महोत्सवमा उपस्थित भएर सबै फिल्म हेनर्ुभयो । विभिन्न बहसहरुमा सामेल हुनुभयो । त्यसकारण्ा हाम्रो सन्दर्भमा हेनर्े होभने सफल रह्‍यो । राजनीतिक पार्टीको कुरा गनर्े हो भने उनीहरुले कहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाएका छन्‍ र ?महोत्सवमा बहस अन्तरत्रिmया पनि भएका थिए, यसको उद्देश्य के थियो ?
हामीले ३ वटा बहस गर्‍यौं । पहिलो, राजनीतिक पार्टी र संविधानसभाका सदस्यहरुसँग गर्‍यौं । आदिवासी जनजातिका हकअधिकार स्थापित गर्न संविधानमा कस्तो व्यवस्था गनर्ु हुन्छ भनेर उहाँहरुलार्इ हामीले प्रश्न गरेका थियौं । यस विष्ायमा उहाँहरुले आफ्‍नो धारण्ाा राख्नुभयो । यसले गर्दा यो बहसले एउटा दिशा दियो जस्तो लाग्छ । किनभने आदिवासी जनजातिको इच्छा र आग्रह एकातिर छ राजनीतिक पार्टी अर्कातिर गइरहेका छन्‍ । कम्तीमा राजनीतिक नेताहरुले आदिवासी जनजातिको आवाजलार्इ सुन्ने अवसर मिल्यो । हामीले 'बिल्डिङ डिग्नीटी' भनेर यो महोत्सवलार्इ जोड गरेका थियौं । अहिले आदिवासी जनजातिको अधिकारलार्इ संविधानसभा लेख्ने त्रmममा बोलिभियाको उदाहरण्ा सफल मानिन्छ । बोलिभिया र हाम्रो स्थिति एउटै हो । आदिवासी जनजातिको त्यहाँ पनि बहुलता छ यहाँ पनि बहुलता छ । त्यो अनुभव हामीले उहाँहरुलार्इ देखायौं । यसले कुनै न कुनै रुपले सकारात्मक काम गर्छ । अर्को आइएलओ ( १६९ सम्बन्धी चलचित्रकर्मीलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दियौं । आगामी महोत्सवसम्म धेरै चलचित्रकर्मीले यो अधिकारलार्इ पनि केन्द्रमा राखेर चलचित्र बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं । बहस त्रmममा हामीले मात ृभाष्ाामा बनेका चलचित्रको बजारीकरण्ा समन्धी बहस गर्‍यौं । सञ्चार सचिवकै उपस्थिति थियो । उहाँले यस्ता चलचित्रकै लागि सरकारले नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । समग्रमा हेर्दा यी बहस पनि उपलब्धीपूर्ण्ा नै रह्‍यो ।
महोत्सवमा सहभागि भएका नेपाली फिल्मले नेपालका आदिवासी जनजातिका समस्यालार्इ कतिको समेट्‍न सकेको देखियो ?
नेपालमा आदिवासीका मुद्दालार्इ नै समेटेर चलचित्र बनाउने त्रmम छिटपुट मात्र सुरु भएको छ । जति बनेका छन्‍ ती पहिचान र संस्क ृति प्रदर्शन गनर्े आकांक्ष्ााले मात्र बनेका छन्‍ । राजनीतिक अधिकारका प्राप्तीका निम्ति बाहिर देशमा जति नेपालमा बन्न सकेका छैनन्‍ ।यसपल्ट भारत, इन्डोनेसियाका स्पष्ट राजनीतिक विष्ाय उठान गरेका चलचित्र थिए । तर, नेपालमा त्यो प्रकारका चलचित्र बन्न सकेका छैनन्‍ । हाम्रा चलचित्रमा समस्या देखाउने त्रmम सुरु भएको छ । विस्तारै त्यो राजनीतिक गतिविधितिर पनि जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । जस्तै पुरस्क ृत भएको 'तिनागा' ले गुरुङ जातिको समस्यालार्इ मिहिन ढङ्‍गले उठाएको थियो ।
जनजाति आन्दोलन सम्बन्धी तपार्इँले नै निर्माण्ा गरेको डकुमेन्ट्री प्रदर्शन भयो । अहिले आदिवासी आन्दोलनको स्थिति कस्तो देख्नु हुन्छ ?

यो एउटा मोडका आइपुगेको छ । तर, डकुमेन्ट्रीमा मैले मेरो आफ्‍नो विचार दिएको छैन । अन्तर्वार्तामाफत्‍ सबै कुरा प्रष्ट्‍याउन खोजेको छु । आन्दोलनकर्मी र नेत ृत्वले जे बोलेको त्यही राखेको छु । त्यहाँनेर के उठान गरेको छु भने हामी अहिले संविधान लेखनको त्रmममा छौं यो संविधानले आदिवासी जनजातिको मुद्दालार्इ संवोधन गर्न सक्यो भने देश अग्रगामी बाटोतिर जान्छ । आदिवासी जनजाति भाष्ाासंस्क ृतिलार्इ आैपनिवेशीकरण्ामा लामो समय राखियो । उनीहरुले त 'समानता' को मात्र कुरा गरेका हुन्‍ । यो बाहिर प्रचार गरेका जस्तो विखण्डन नै चाहेका छैनन्‍ । उनीहरुको 'समानता' को आकांक्ष्ाालार्इ संबोधन गनर्े हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर हिजोकै प्रतिशोध मनोविज्ञानले काम गनर्े हो भने वर्चस्व खोज्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन ।
आदिवासी आन्दोलन त्यसतिर गएको देख्नुहुन्छ, तपार्इं ?
यो प्रतिरोधी आन्दोलन एउटा भकुण्डो जस्तो हो । यो जति थिच्यो त्यति माथि उप्रmन्छ । त्यसैले यसलार्इ आफ्‍नो ठाउँमा रहन दिनुपर्छ । यो भकुण्डो हो यसलार्इ थचानर्ु पर्छ भन्नुभयो भने त्यो उप्रmन्छ ।
पहिलादेखि आदिवासी जनजातिका हकअधिकारको कुरा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलको यसबेलाको भूमिकालार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
आन्दोलन र चुनावमा एउटा कुरा गनर्े तर, सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गनर्े स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासीको मात्र होइन, मधेसी महिला, दलितको मुद्दालार्इ सम्बोधन गनर्ु पर्छ । संम्बोधन नगरीकन पार्टीको मात्र अधिकार स्थापित गनर्े तरिकाले गइयो भने त्यसले दीगो शान्ति ल्याउँदैन आम जनताको धारण्ाा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ?मैले दलितको मुद्दामा 'दलन' फिल्म बनाए“ । दलितको मुद्दा उठान गरेको चलचित्रको ५०० भन्दा बढी फ्‍यान क्लब छ । धेरै क्लबको पदाधिकारी गैरदलित छन्‍ । चेतना र परिवर्तन तल्लो तहमा भइसकेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक पार्टीले त्यसलार्इ महसुस गर्न सकेका छैनन्‍ । जस्तो पूर्वमा लिम्बुवानको मागमा गैर लिम्बू पनि लागेका छन्‍ । सहिद हुँदा गैर लिम्बु सहिद भएका छन्‍ । थारुको आन्दोलनमा गैर थारु सहिद भएका छन्‍ । तर, त्यसलार्इ नेत ृत्वले बुझ्न सकेका छैनन्‍ ।
समस्या तल हैन, नेत ृत्वमा नै छ हो ?
अहिले केन्दि्रक ृत शक्ति माथि छ । अव शक्ति दिने भनेको त तल्लो तहलार्इ नै हो । त्यो शक्ति जाँदा माथिको जान्छ । त्यसैले राजनीतिक तल शक्तिशाली बनाउन नचाहेको होइन, कि जस्तो अनुभव अहिले भइरहेको छ । जनजाति आन्दोलनले धर्मनिरपेक्ष्ा लगायत केही कुरा प्राप्त गरे पनि त्यो लागू हुन सकेकै छैन नि ?मलार्इ पनि खड्‍रिहेको कुरा पनि त्यही हो । आकांक्ष्ााहरुलार्इ व्यवस्थापन गर्दै नजाने हो भने त्यसले विकराल रुप लिन पनि सक्छ । मेरै डकुमेन्ट्रीमा पनि विजय सुब्बाले प्रष्ट रुपमा यस्ता कुरा सम्बोधन गर्न नसके ग ृहयुद्ध हुन्छ भन्नुभएको छ ।यो महोत्सव आयोजना गर्दा पनि धेरैले किन तपाइँ जस्तो व्यक्तित्व जातियतातिर लागेको भन्ने गथर्े । मलार्इ पहिचानको आकांक्ष्ाालार्इ ठाउँ र निकास दिने काम गरेँ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेसीले नेपालभित्रैबाट यी आकांक्ष्ााको सम्बोधन खोजिरहेका छन्‍ । हामी जो सचेत छौं हाम्रो सोचाइ, यी आकांक्ष्ाा सम्व ृद्ध र अखण्ड नेपालभित्रै खोज्ने हो । यदि सम्बोधन भएन भने अर्काे प्रकारको विचार पनि नउठ्‍ला भन्न सकिन्छ । त्यसको छनक पनि देखिन थालेको छ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं त्यस्तो विचार रोक्न । यदि राज्यको चरित्र घोष्ाण्ाा गनर्े लागू नगनर्े रहिरहने हो भने मान्छेले त बाटो खोज्छन्‍ । गलत बाटो खोजे भने त्यसलार्इ कसैले थेग्न सक्दैन ।
आदिवासी समुदायबाटै नेत ृत्वमा आएका नेताले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्‍ ?
काम गनर्े लागू गनर्े भनेको राजनीतिक पार्टीले नै हो । तर, समस्या कहाँनेर छ भने हामा प्रतिनिधि पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा हुनु हुन्छ । उहाँहरु आदिवासी जनजातिको नेत ृत्व गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरुभित्र आकांक्ष्ाा छ तर, गर्न सक्नुभएको छैन । किनभने पार्टीले डण्डा चलाउँछ । जसको हातमा नेत ृत्वको बागडोर छ उm आदिवासी 'जनजाति प्रेmण्डली' छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्‍नै कार्यकर्ताको आकांक्ष्ाा पनि बोध गरिरहनुभएको छैन । मलार्इ के डर छ भने यदि पार्टीले सम्बोधन गर्न सकेन भने यी पार्टीहरु कमजोर बन्ने स्थिति छ । फोरम बन्न ३ महिना पनि लागेन । यो कुरालार्इ मनन गनर्ुपर्छ ।
तपाइँले पहिलेदेखि भाष्ााभाष्ाीका चलचित्रलार्इ राज्यले अनुदान दिने कुरा उठाउनुभएको थियो । यसबारे केही उपलब्धी भएको छ त ?
भर्खरै मात्र एउटा समिति बनाएको छ । त्यस समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गनर्े भनेको छ । समितिको संयोजन गर्न मलार्इ पत्र आएको छ । पहिलोचोटी उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा आदिवासी जनजाति मात ृभाष्ाी चलचित्र भनेर उल्लेख गनर्ुभएको छ । यो सम्बोधनको आधारमा सरकारको हेराइमा अलिकति परिवर्तन आएको महसुस भएको छ । हाम्रो धारण्ाा सरकारसामु राख्छौं, हाम्रो माग संबोधन होला भनेर हामी आशावादी छौं ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी चलचित्रले आममानिसको धारण्ाा परिवर्तन गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ ? कस्तो अनुभव गनर्ुभयो तपाइँले ?
सरकारकै मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छ । युवाहरुमा आफ्‍नो पहिचानप्रतिको आकांक्ष्ाा बढेको छ । अर्को चलचित्रले आफ्‍नो पहिचान दिँदो रै'छ भन्ने बोध त्यस समुदायमा परेको छ । चलचित्रकर्मीलार्इ समुदायको सपोर्ट पनि सुरु भएको छ । अहिलेसम्म बनेका चलचित्र जातीय सहयोगका आधारमा नै चलेका हुन्‍ । विस्तारै 'त्रmसओभर' पनि सुरु भएको छ । यसपटक माओत्से गुरूङको चलचित्र हेनर्े झण्डै ४० प्रतिशत गैर गुरुङ तथा गैरआदिवासी थिए ।
आम चलचित्रमा निर्माता निदर्ेशकले आदिवासी विष्ाय उठान नगनर्ुका कारण्ा के हुन्‍ ?
यो कुरा पनि राज्यले गरेको राजनीतिसँग जोडिन्छ । राज्यले सुरुमा 'विविधता' लार्इ स्वीकार गरेन । पहिला हिन्दी फिल्म गर्‍यो ,४०/५० वर्ष्ासम्म यस्ता फिल्म नियमित चलाएपछि मानिसमा हिरो हिरोइन त आर्यन अनुहार मात्र हुँदोरहेछ भन्ने भयो । राज्यको नेत ृत्वमा जो थिए उनीहरुले आफ्‍नो धर्मसंस्क ृति स्थापित गर्न चलचित्र माफत्‍ लागिरहे । त्यो कारण्ाले एक किसिमको मनोविज्ञान स्थापित भएको छ । तर, विस्तारै त्यो तोडिँदै गएको छ । त्यसलार्इ यो महोत्सवले देखाएको छ । फिल्महलमा पनि चल्न थालेको छ । तर, व्यवसायीको मनोविज्ञान तोडिएको छैन । अहिले पनि उनीहरुलार्इ राजेश हमाल नै चाहिने मनोविज्ञान छ । कथामा पनि समस्या छ । यो तोडिने त्रmम सुरु भएको छ ।
तपाइँ पनि व्यवसायिकता छाडेर यता लाग्नुको कारण्ा के हो ?
म त यसलार्इ 'तथाकथित' मूलधार भन्छु । जनकपरमा गयो भने चल्दैन । सिराहा, सर्लाहीमा चल्दैन । हाम्रा चलचत्रि राष्टि्रय एकतालार्इ समेट्‍ने हुनु पर्‍यो । हाम्रा कलाकारलार्इ कहाँ चिन्छन्‍ ? देशभित्रकै सबै ठाउँमा चिन्छन्‍ ? त्यसैले यो मूलधार नै होइन । चलचित्रले हाम्रो विविधता झल्काउँन सकेन । त्यसैको वित ृष्ण्ाा म यतातिर लागेको हुँ ।
बरु हाम्रो मौलिक कथावस्तु समेट्‍दा नेपाली फिल्मको विदेशसम्म पनि बजारको सम्भावना देखियो है ?
अहिले यही महोत्सवमा क्यानाडाबाट एउटा सस्था फिल्म खोज्न आएको थियो । उहाँहरुले केही फिल्म लगेर प्रदर्शन गनर्ु हुन्छ । तर, व्यापारिक चलचित्र पठायो भने चल्दैन । नेपाली डायस्पोरामा पनि चल्दैन । अमेरिका, हङकङमा पनि नेपाली फिल्म चल्दैन । तपाइँकै पत्रिकामा भर्खर मैले हङकङमा 'चिनडियाक' चल्ने विज्ञापन हेर्दै थिएँ ।

तपाइँको अबको योजना के छ ?
तुरुन्तै हामी देशभर ५४ वटा फिल्म देखाउने प्वाइन्ट खडा गर्दैछौं । गाउँ गाउँमा चलचित्र प्रदर्शन गनर्ेछौं । स्त्रिmप्ट राइटिङ सम्बन्धी तालिम दिदैछौं । अर्को 'ग्रासउड फिल्म मेकिङ' गर्दैछौं । यो चाहिँ राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको छ । जस्तो मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउँदा त्यहाँका दनुवार, माझी, तामाङलार्इ केही नगनर्े । जबकि प्राक ृतिक स्रोतका विशेष्ााधिकार राख्ने आदिवासीलार्इ कुनै सुविधा दिएको छैन । यस्तो समस्या उठाउन त्यहाँकै स्थानीय व्यक्तिलार्इ तालिम दिर्इ फिल्म बनाउने योजना छ । यस्तो समस्या धेरै ठाउँबाट आएको छ । त्यसलार्इ फिल्ममा समेट्‍न हामीले त्यहाकै कलाकारलार्इ प्रशिक्ष्ाण्ा दिएर निर्माण्ा गनर्े योजना छ ।
भर्खरै नेवार समुदायको आन्दोलनमा नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सानर्ुपनर्े माग पनि सुनिएको थियो नि ?
यो एक किसिमले हेर्दा ठिकै हो । देशभरका मानिस यहाँ थुपि्रएर नेवार समुदाय अल्पसंख्यकमा परेका छन्‍ । अनि तिनीहरु अल्पसंख्यक छन्‍ तिनीहरुलार्इ केको राज्य भन्न मिल्छ । धेरै ठाउँमा आदिवासी जनजातिको यो समस्या छ । बहुमतको आधारमा हेनर्े होभने त नेपालमा कुनै पनि जातिको राज्य स्थापना हुँदैन । त्यसैले त एेतिहासिकताका आधारमा हकअधिकार दिनु पर्छ । ०