रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी न्यौपानेलाई

काठमाडौं,  १० जेठ
सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयले सहसचिव केदार न्यौपानेलाई सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि न्यौपानेलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको हो ।

एक महिनादेखि विभागमा रजिस्ट्रार रिक्त रहँदा देशभर नयाँ संस्था दर्ता ठप्प भएपछि मन्त्रालयले तत्कालका लागि न्यौपानेलाई रजिस्ट्रार तोकेको हो । रजिस्ट्रार नहुँदा सहकारीलाई अनुदानका लागि छुट्याइएको रकमसमेत वितरण हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल वैशाख २ गते सरुवा भएपछि विभाग रजिस्ट्रारविहीन भएको थियो ।
 

सहकारीलाई सबै क्षेत्र काम गर्ने वातावरण बनाउ

काठमाडौं,  १० जेठ
सहकारीले शिक्षा, विद्युत् उत्पादन, उद्योग, बिमालगायतका क्षेत्रमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरोकारवालाहरूले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

नवगठित मन्त्रालयले सहकारीकर्मीको सुझाव लिन बुधबार गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहकारीकर्मीले कानुन सुधार गरेर सहकारीले हरेक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले सहकारी ऐन कानुमा सुधारका साथै सहकारी शिक्षा तालिममा समेत जोड दिन सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाउन सुझावका लागि गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री एकनाथ ढकाले सरोकारवालाको सुझावकै आधारमा आफू अघि बढ्ने बताए । सरकारले सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न चाहेको र त्यसैका लागि मन्त्रालय गठन भएको उनको भनाइ थियो । सहकारीमा ३० लाखभन्दा बढी जनता आबद्व रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीकर्मीको मागअनुरूप मन्त्रालय गठन भएकाले सहकारीकर्मीको मर्मअनुसार कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । विश्वका धेरै देशले सहकारीमार्फत आर्थिक प्रगति गरेको उदाहरण दिँदै बडालले नेपालले पनि सहकारीमार्फत गरिब जनताको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नसक्ने दाबी गरे ।

नेपाल बचत ता ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको आवश्यता रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारीमा ठूलो पुँजी जम्मा भए पनि लगानीका क्षेत्र सीमित भएको गुनासो गरे । सहकारीले उत्पादनका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न उनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सहकारीकर्मीले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोषलाई मन्त्रालय मातहतमा ल्याइ सहकारीमार्फत कर्जा लगानीको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको विपन्न वर्ग कर्जा सहकारीले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैंकले पर्याप्त धितो नराखेको, रेकर्ड नराखेको, धितो मूल्यांकनमा लापरवाही गरेका छन्

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?
न्यायाधिकरणमा पछिल्लो समयमा मुद्दा दर्ता घट्दो क्रममा छ । २०६८ चैतसम्म हामीसँग २ सय ९० वटा मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा काम गर्ने हो भने एक–डेढ वर्षमा यी सबै मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ । पछिल्लो समयमा न्यायाधिकरण मुद्दाको चाप घट्दै जाँदा भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी , अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरणमा २०६८ चैतसम्म २ हजार ६ सय ५१ वटा मुद्दाबाट ३९ अर्व रुपैयाँ दाबी माग गरिएकोमा २ हजार ३ सय ६१ मुद्दाबाट ३२ अर्बको फैसला भएको छ । तर, असुली भने १३ अर्ब ८५ करोड मात्र भएको छ । त्यसमध्ये विगत तीन वर्षमा मात्र १० अर्ब उठेको छ । यस अवधिमा सरकारी खातामा जम्मा बिगोको एक प्रतिशतका दरले १७ करोड राजस्व प्राप्त छ । यो वर्ष पनि ५३ वटा मुद्दाबाट ८२ करोडको दाबी परेको छ । न्यायाधिकरणले १ करोड बढीको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने गरेका छौं ।

न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाबाट ५० प्रतिशत रकम पनि उठेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले ऋण उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा आउने हो । न्यायाधिकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि फेरि उनीहरूसँगै हुन्छ । तर, उनीहरूले यसप्रति खासै चासो दिएको देखिँदैन । धितो लिलामी गरिसकेपछि तथा धितो पर्याप्त र कमसल रहेको अवस्थामा मात्र वित्तीय संस्था न्यायाधिकरणमा आउँछन् । ऋणी तथा जमानीकर्ताको अत्तोपत्तो हुँदैन । ठेगाना अद्यावधिक हँुदैन । बिगो रकम ठहर भए पनि ऋणी र जमानीकर्ता अत्तोपत्तो नभएको स्थितिमा बैंकले चासो नदिँदा ऋण उठ्न नसकेको हो । कतिपय अवस्थामा धितो पुनर्मूल्यांकन घटेको छ ।

रजिस्ट्रार नहुँदा विभागको काम प्रभावित

एक महिनादेखि सहकारी दर्ता ठप्प

काठमाडौं, ८ जेठ- एक महिनादेखि देशभर नयाँ सहकारी दर्ता ठप्प भएको छ । सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार रिक्त हुँदा विभागअन्तर्गतका ३८ वटै डिभिजन कार्यालयमा नयाँ संस्था दर्ता हुन सकेको छैन ।

“सहकारी ऐन–२०४८ ले रजिस्ट्रारलाई संस्था दर्ता गर्ने अधिकार दिएकाले एक महिनायता नयाँ संस्था दर्ता भएको छैन,” विभागका निमित्त रजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले भने ।

ऐनले सम्पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रारमा निहित गरेकाले विभागका काम प्रायः ठप्प छन् । रजिस्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि मात्र डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुखले संस्था दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपरजिस्ट्रार ढुंगानालाई निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइए पनि संस्था दर्तालगायतका निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले विभागको दैनिक कार्य मात्र सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘सहकारी नजानेकाले संस्था खोल्दा समस्या’

काठमाडौं, १ जेठ
सहकारी सिद्वान्त नै नबुझेका व्यक्तिले सहकारी खोल्दा विकृती बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । छिट्टै मालामाल हुन र अरुको देखासिखीमा सहकारी संचालन गर्ने प्रवृत्ती बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

“केही व्यक्तिले सहकारी सिद्वान्त नबुझी संस्था खोलेर निजी कम्पनी झै चलाएका छन्” नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको सोमबार गरेको अन्तर्रकृयामा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्टार उपेन्द्र बहादुर ढुंगानाले भने, “त्यस्ता  सहकारीले सिंगो सहकारी आन्दोलनमै विकृती फैलाएका छन् ।”

सहकारी सामाजिक संस्था भएकाले नाफाको १५ प्रतिशत लाभांस बाड्न पाउने र बाकी संस्थाको सदस्य र विभिन्न सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको ढुंगानाले बताए । सहकारीले नाफाबाट ४० प्रतिशत संरक्षित कोषमा छुट्याइ त्यसबाट सामाजिक गतिविधि संचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सबै सहकारीले लागू नगरेको  उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विज्ञ कैलाशभक्त प्रधानाङ्ले सामाजिक, राजनीतिक, लैंङिक तथा जातीय विभेदलाई हटाउन सहकारीले राम्रो भूमिका खेल्नसक्ने हुनाले सिंगो सहकारी अभियान समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अगाडि बढ्नु जोड दिए । संकटा बचत तथा ऋण सहकारीका प्रवन्ध संचालक विन्देश्वर श्रेष्ठले सहकारीमार्फत समाजमा आर्थिक सम्पन्नता तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने उत्पादनमूखी कार्य गर्दै आएका सरकारले यसलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।

यसैगरी रोयल को–अपरेटिभका प्रवन्ध निर्देशक सीताराम काफ्लेले सहकारीमा सबै जातिका व्यक्ति आवद्ध हुने भएकाले जातिय आन्दोलनलाई रोक्न सहकारी उपयुक्त विधी रहेको दावी गरे । ‘जापानमा सहकारीले बृद्धाका निम्ति बस्ने, खानेदेखि लिएर सबै आवश्यक्त पुरा गरेका छन्” काफ्लेले भने “नेपालमा पनि सहकारीले नाफामुलक सामाजिक कामहरु गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष भोला पाठक, चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव योगेन्द्र कुमार कुवरलगायतका बक्त्ताले सहकारी समाजकै अगं भएकाले सहकारीले सदस्यलाई आर्थिक सेवाका साथै सामाजिक काम समेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीले सरकारको दायित्व रहेको पाटी पौवा, सरसफाई, बाटो, धारा, स्कुल निर्माणमा सहयोग गरेपनि राज्यको कर नीतिले भने सहुलियत नदिएको गुनासो गरे ।